

मुकेश कुमार यादव विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका झोराहाट स्थित रबी आधारभूत विद्यालयमा ३ सय ८० जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । ती मध्ये सबै बालबालिका दलित समुदायका छन् ।
विद्यालयमा अध्ययन गर्ने मध्ये ९९ विद्यार्थी सीमान्तकृत बातर समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्छन् ।
बाँतर समुदाय दलित समुदाय हो । सो विद्यालयमा बातर समुदाय बाहेक एक प्रतिशत बालबालिका अन्य समुदायका दलित छन् ।
दलित समुदायले मात्रै पढ्ने सो विद्यालयका लागि कोशी प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि प्रविधिमैत्री बनाउन पनि प्रदेश सरकारको लगानी रहेकाे छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि बाँतर समुदायकै छन् । सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जितेन्द्र सरदारले बताए ।
प्रदेश सरकारले सो विद्यालयमा लगानी गरेपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सिकाई उपलब्धि बढेको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरदारका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानी भएपछि ड्रप आउट हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको छ ।
हामीले खेल्दै सिक्दै विधिबाट पढाउन थालेपछि सीमान्तकृत दलित समुदायका बालबालिकामा सिकाई उपलब्धि बढेको छ ,‘प्रधानाध्यापक सरदारले भने, यसबाट विद्यालयको स्वरूप नै फेरिएको छ । ’
विद्यालयको प्रगति भएपछि प्रदेश सरकारले २०७९ सालमा सो विद्यालयलाई उत्कृष्ट विद्यालय घोषणा गर्दै ९ लाख रुपैयाँ पुरसकार प्रदान गरेका थिए।
विद्यालय पुरस्कृत भएपछि विद्यालयको थप विकासमा सहयोग पुगेको प्रधानाध्यापक सरदारले बताए ।
प्रदेश सरकारले कम्प्युटर लगायतका सामाग्री दिएपछि प्रविधिमैत्री वातावरणमा त्यहाँ पठन पाठन हुन्छ ।
बाँतर समुदायका बालबालिका नेपाली समेत बुझ्न नसक्ने अवस्थाका थिए । नेपाली नबुझेका कारण समस्यामा परेका बालबालीकाकालागि विद्यालयले सोही समुदायका शिक्षकहरूको व्यवसे
यसका लागि स्थानीय तहले समेत सहयोग गर्यो । जसका कारण नेपाली नबुझ्ने बालबालिकाहरूले बोल्ने भाषामा बुझाउँदा विद्यार्थीहरू राम्रोसँग बुझ्ने र दोहोरो संवाद गर्ने गरेको सरदारले बताए ।
कक्षा एक सम्मका बालबालिकाहरूलाई नेपाली बुझ्न र पढ्न गाह्रो हुने गरेकोले दलित बालबालिकाहरूलाई उनीहरूकै मातृ भाषामा बुझाउँदा सजिलै बुझ्ने गरेको अनुभव सरदारको छ ।
मोरङकै धनपालथान गाउँपालिका –३ डकुवाडांगामा रहेको गौतम बुद्ध आधारभूत विद्यालयमा १ सय ४० विद्यार्थी छन् ।
त्यहाँ १३८ जना बालबालिका सन्थाल समुदायका छन् । सो विद्यालयका लागि पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । प्रदेश सरकारको लगानीका कारण अहिले सो विद्यालयमा पठन पाठनमा सहजता आएको छ ।
विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सुनिता टुडु मुर्मुले सन्थाल भाषा मा नै पढाउने गरेकाले बालबालिकालाई पढ्न सहज भएको बताइन् ।
विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई नेपाली अङ्ग्रेजी नबुझेको खण्डमा सन्थाल भाषामा बुझाउँदा विद्यार्थीहरू राम्रोसँग बुझ्ने र दोहोरो संवाद गर्ने गरेका छन् ।
यसका लागि आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गरेको छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको प्रधानाध्यापक टुडुले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले ग्रामथानको रबी आधारभूत विद्यालय र धनपालथानको गौतमवुद्ध आधार विद्यालयहरू त उदाहरण मात्र हुन् । कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेका शिक्षामा लगानी गरेका विद्यालयहरू पहाडी जिल्लामा २८र नमुना काेशी प्रदेशका १२ जिल्लाका१३वटा माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् । विद्यालयहरूलाई स्थानीय तह मार्फ
प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालबालिकाको शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि बढाउन मात्रै काम गरेको छैन बालबालिकाकालाई विद्यालय सम्म ल्याउन समेत काम गरेको काेशी प्रदेशका उच्च शिक्षा शाखा अधिकृत बलराम पराजुलीले जानकारी दिएका थिए।
कोशी प्रदेश सरकारले यस्ता विद्यालयका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै उनीहरूलाई विद्यालय सम्म ल्याउन समेत विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसका कारण सीमान्तकृत अल्पसंख्य र दलित विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता रहेको विद्यालयहरूमा विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसका कारण शतप्रतिशत बालबालिका भर्ना भएको पाइन्छ ।
भर्ना भए पनि यस्ता वर्गका बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भए पनि बिचमै पढाई छाड्दै आएका थिए ।
आर्थिक अभाव र अभिभावकमा सचेतनाको कमीले ६० प्रतिशत बालबालिकाले बिचमै पढाई छोड्ने गरेका थिए ।
अहिले प्रदेश सरकारले शिक्षामा पहुँच पु¥याने खालका सचेतना कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, खाजाको व्यवस्था गरेपछि विद्यालयबाट ड्रप आउन हुने क्रम घटेको छ ।
यो बाहेक प्रदेश सरकारले बालबालिकाका लागि स्कुल पोसाक वितरणलगायतको कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ ।
जुन अभियानले विद्यालयहरूमा भर्ना भएका ८० प्रतिशत विद्यार्थी नियमित स्कुल पढ्न थालेको कोशी प्रदेशको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मोरङको जहदा गाउँपालिका–७ की १४ वर्षीय बविता सोरेनले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छाडिन् ।
उनका बुवा विराटनगर आसपासमा जनबनी गर्छन् । बुवाको जनबनीका कारण उनको घर चलाउन समस्या थियो ।
घरै चलाउन समस्या भएपछि उनी पनि विद्यालय छाडेर बुवासँगै काममा हिँड्न थालिन् ।
बिचमै काम छाडेकी बविता अहिले पुन विद्यालय फर्किएकी छन् । उनलाई विद्यालय फर्काउन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा उनलाई छात्राबृती उपलब्ध भयो ।
उनले पोसाक समेत निःशुल्क रूपमा पाइन् । यसका कारण उनलाई विद्यालयमा फर्कन सहज भएको उनका बुबा रमेश सोरनले बताए ।
प्रदेश सरकारले यस्ता समुदायका लागि कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा अगाडि यो समुदायका अधिकांश बालबालिका एस ई ई पास गरेपछि पढ्न छाड्थे ।
तर पछिल्लो समय उनीहरूको उच्च शिक्षाको पहुँचमा समेत पुग्न थालेका छन् ।
अभिभावकमा बालबालिकालाई पढाउनु पर्छ, भन्ने जनचेतना नभएकोले बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने गरेको सन्थाल जातिको अगुवा अर्थात् (मझिबाबा) भगवान् बेश्राले बताए ।
उनी जहदा गाउँपालिका वडा नं ७ का पूर्व वडा अध्यक्ष समेत हुन् । उनले प्रदेश सरकारले यस्ता समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयहरूमा लगानी बढाएपछि दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका उच्च शिक्षा सम्म अध्ययन गर्न थालेको बताए ।
उनले यस्ता बालबालिकाहरू अत्यधिक रहेको विद्यालयमा कोशी प्रदेश सरकारले अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए ।
यो कार्यक्रममा सहभागी गराईपछि अहिले उनीहरूमा शिक्षाप्रति उत्प्रेरणा जागेको छ ।
सन्थाल समुदायका मानिसहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने भएकोले बालबालिका प्रति त्यति संवेदनशील नभएको सन्थाल समुदायका अगुवा बेस्राले बताए ।
उनले बालबालिकालाई पढ्न नपठाई अभिभावकले काम लगाउने गरेका थिए ।
अहिले सरकारले लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच पु¥याने खालका सचेतना कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, खाजाको व्यवस्था गरेको बताए ।
यस्ता समुदायका बालबालिकाका लागि स्कुल पोसाक वितरण लगायतको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको जहदा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हन्ना सोरेनले बताइन् ।
उनले यस्ता बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुगेपछि छात्रहरुकोे बालविवाह गराउने प्रचलन रोकिएको बताइन् । यो समुदायमा बालविवाह पनि प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार कक्षा ८ सम्म पुग्दा यस्ता समुदायका ४० प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेको थिए।
यस्तै एसइई सम्म पुग्दा ७० प्रतिशतले विद्यालय छोड्ने गरेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यसपछिको उच्च शिक्षा सम्म ९० प्रतिशतले छोडेर १० प्रतिशतले मात्र उच्च शिक्षा पढ्ने गरेका थिए ।
अहिले यस्ता समुदायका ४० प्रतिशत बालबालिकाले उच्च शिक्षा पढ्ने गरेको जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति मोरङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार शिक्षकको भूमिका पाठ्यक्रम पूरा गर्नु मात्र होइन, समाज परिवर्तनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडी बढिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीमान्तकृत र दलित समुदायका बालबालिकाहरूको बाहुल्यता रहेका विद्यालयहरूको विकासमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत यादवप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले लगानी बढाएपछि लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूको शिक्षाको अवस्था पहिलाको भन्दा ६० प्रतिशतले सुधार आएको दुलालले बताए ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै नमुना विद्यालय
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लाका १३ वटा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय कार्यक्रममा राखेको छ ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच वृद्धि गर्दै शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
नमुना विद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक रूपमा ४५ लाख रुपैयाँ सम्म … अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। सो कार्यक्रम अन्तरगत विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानी प्रबन्ध गरिने छ ।
यसै गरी प्रदेश सरकारले विज्ञान शिक्षक नभएका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका २८ माध्यमिक विद्यालयहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकास अन्तर्गत साजी लाल माध्यमिक विद्यालय सुन्दररैचा, मोरङ, जगन्नाथ डेडराज मावि वराहक्षेत्र र जनसहयोग मावि इटहरी, सुनसरीलाई विकास गर्दै लगिएको छ ।
उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएका सफल सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत विद्यालय प्रत्येक जिल्लाबाट १÷१ उत्कृष्ट विद्यालय छनौट गरी प्रोत्साहन गरिएको दुलालले बताए।
प्रदेशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भवनको मर्मत, शौचालय निर्माण र मर्मतको काम गर्दै आएको छ । यस्तै फर्निचर व्यवस्थापन र विद्यालयको घेरावारा गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यालयको रङ रोगनमा पनि लगानी गर्दै आएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीय तहसँगको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा अध्यन गर्न का लागि दलित, अपाङगता , लाेपउन्मुख सिमांकृत समुदायका व्यक्तिहरू र आर्थिक रूपले विपन्न रहेका विद्यार्थी हरूलाई विभिन्न विषय अध्यन गर्नकालागि ईन्जिनियर ,कानुन,एमवि वि .एस,प्राविधिक डिप्लोमा तहका विभिन्न विषय नर्सिङ लगायतका का लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माण गरेर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हुने चरणमा रहेकाे छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत निर्मल भट्टराईले वताए।